नायगाव तालुक्यात अनुसूचित जमातीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण अन्यायकारक, न्यायासाठी उच्च न्यायालयात जाणार

************************************************

गडगा ग्राम पंचायतीच्या नवीनियुक्त ग्रा.प. सदस्या  सुरेखा शंकर तमवाड यांची तक्रार

************************************************

नायगाव दि 31- नायगाव तालुक्यासह जिल्ह्यातही अनुसूचित जमातीचे सरपंच पद आळी पाळीने सुटले नाही तर काही गावात सलग दुसऱ्यांदा याच प्रवर्गासाठी सुटल्यामुळे इतर गावातील अनुसूचित जमातीचे सदस्य आरक्षण लाभापासून वंचित राहिले आहेत,त्यांच्यावर या प्रकारामुळे अन्याय होत असल्याची तक्रार गडगा ग्राम पंचायतच्या नवीनियुक्त ग्रा.प. सदस्या  सुरेखा शंकर तमवाड यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड व तहसीलदार नायगाव यांच्याकडे केली आहे

आरक्षणपात्रते साठी  मागील वर्षांचा कालावधी निकष इतर जिल्ह्यापेक्षा नांदेड जिल्ह्यात व नायगाव तालुक्यात वेगळा लावन्यात आला,त्यांमुळे काही गावातील पात्र सदस्यावर अन्याय झाला आहे, आरक्षणाचे निकष ठरवताना उस्मानाबाद व परभणी जिल्ह्यात 1995 पासूनचा कालावधी ग्राह्य धरण्यात आला,तर नांदेड मध्ये मात्र 2005 नंतरचे आरक्षण ग्राहय धरले गेले,या चुकीमुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला असून  या नवीन आरक्षण पद्धतीत अन्याय झालेल्या गावांना न्याय द्यावा, अन्यथा प्रशासनाच्या अन्यायकारक चुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार अशी तक्रार गडगा ग्राम पंचायतच्या नवीनियुक्त ग्रा.प. सदस्या  सुरेखा शंकर  तमवाड यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड व तहसीलदार नायगाव यांच्याकडे केली आहे.

ग्रामपंचायतीचे  सरपंच पद सर्व जाती जमातींना आळीपाळीने आरक्षित ठेवण्यासाठी. भारतीय राज्य घटना 73 वी दुरुस्ती नंतर  महाराष्ट्र राज्य  निवडणूक आयोगाने आपले  दिनांक १३/१२/१९९९ रोजी क्रमांक  रानिआ -१०९९/प्र.क्र.५२/९९/पंरा. हे परिपत्रक जारी करुन ग्रामपंचायतीत  मागासवर्गीयाना सदस्य / सरपंचाची पदी आराक्षण  आळीपाळीने देण्यासाठीची कार्यपद्धती  व  तहसिलदार यांनी  १०० बिंदुनामावली नोंदवही  ठेवनेची कार्यपद्धती विशद केलेली आहे.तसेच

सरपंच   पदासाठी 1994 पासुन  आरक्षण ठेवण्याची कार्यपद्धतीबाबत  शासन निर्णय झाला, मार्गदर्शक  कार्यपद्धती बाबत महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने आपले दि १३/१२/१९९९ रोजीचे परिपत्रकातही मार्गदर्शन केलेले आहे , अंमलबजावणी करणारे महसुल विभागातील अधिकारी/कर्मचारी हे अनुसूचीत जाती अनुसूचीत जमाती व नागरिकाचा इतरमागास( विमुक्त जाती भटक्या जमाती ) यांना ग्रामपंचायतीत सदस्य /सरपंच पदास आळीपाळीने  ठेवाव्या याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे,आरक्षणात जाणीवपुर्क  बुद्धी भेद करुन , त्रुटी संदिग्धता ठेवुन मागासवर्गीयाचे आरक्षण अधिकाराचे हनन करुन त्यांना त्यांच्या हक्क अधिकारा पासुन वंचित ठेवुन त्यांच्यावर सामाजिक  अन्याय प्रशासन करित आहेत असा आरोप सौ तमवाड यांनी निवेदनातून केला आहे.

पात्र मागासवर्गीयांनाआरक्षण आळीपाळीने  कसे ठेवतात या कार्यपद्धतीची माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या अज्ञानाचा गैर फायदा घेतला जात आहे ,   गेली  6 पंचवार्षिकसाठी निवडनुका झालेल्या .ग्रा.प.निवडणुकीचे तालुक्यातील तहसिलदार  यांना सरपंच पदाचा  रोस्टर पद्धतीने अमलबजावनी करनेचे अधिकार   महाराष्ट्र शासनाने दिलेले आहेत .पण तसे न झाल्याने मागासवर्गीयाना भारतीय राज्य घटनेने  73व्या घटना दुरुस्तीने दिलेल्या आराक्षण हक्क अधिकाराचे हनन होत आहे.असे तमवाड यांनी दिलेल्या निवेदनातून म्हंटले आहे.

मुळातच मागासवर्गीय आदिवासी कार्यकर्ते नेत्यांनीच अशा निर्णय परिपञकातील कार्यपद्धतील तरतुदीतील नियमावली/नामावली अभ्यास करुन आरक्षणाचे सरंक्षण व संवर्धन  करणे आवश्यक असतानाही असा अभ्यास केला गेला नाही व अभ्यास असणाऱ्यानी आपले पक्ष्यांचे  नेते नाराज होऊच नयेत म्हणून स्वस्वार्थासाठी कधीच तक्रार केली नाही  त्यामुळे सरपंच पदाचे आरक्षण अधिकाराचे  सामाजिक क्षेत्रात मात्र अतोनात नुकसान झालेले आहे.

ग्रामपंचायतीचे सदस्य  सरपंच पदासाठीचे आळीपाळीने आरक्षणा बाबतीत   महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयामध्ये नामावली पुस्तक   असते व त्यांच्या अंमलबजावणीची  मागणी तमवाड यांनी तहसीलदार नायगाव यांच्या कडे केली आहे.पण तहसीलदार यांनी महिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने तमवाड यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा येत आहे असेही तक्रारीत म्हंटले आहे. 

 सरपंच पदाचे आरक्षण उतरते क्रमाने राहील असे शासन निर्णय आहेत .पण नायगाव तालुक्यात  सरपंच पदा बाबतीत ऐखादे गावात ,एस टी, दुसऱ्यांदा सुटले तर उतरत्या क्रमांकाची गावे तशीच वंचीत राहिली आहेत. आदलाबदलीने पद देणे असा शासन निर्णय आहे, शासन निर्णय क्र BCC 1091/2551/क /ब दिनांक 27मार्च 1991 शासन निर्णय बीसीसी1093 CR 141/93/16ब  दिनांक २३ मार्च 1994 पासुन अदलाबदलीने प्रतिनिधित्व देण्यासाठी  आरक्षणाचा कायदा आहे पण तसे झाले नाही असा आरोप सुरेखा तमवाड यांनी निवेदनातून केला आहे.

अनुसूचीत जमातीसाठी मु, ग्रा.प.  अधिनियम १९५८ चे कलम १० १(ब) पोट कलम (२)मधील खंड (ब) १९६६ मधील नियम ४ प्रमाणे .ग्रा.पं.अधिनियम १९५८ चे पोटकलम १० मधील पोटकलम (२) खंड (क) नियम १९६६ नियम  ४अ (१) नुसार आरक्षण ठेवणेची तरतुद अधोरेखित केलेली असतानाही  काही गावावर या चुकीच्या कार्यपद्धती मुळे अन्याय होत आहे.असे तक्रारीत नमूद केले आहे.

नायगाव चे तहसीलदार गजानन शिंदे हे सध्या रजेवर असल्यामुळे नांदेड कार्यालयातून आलेल्या प्रभारी तहसीलदार मृणाल  जाधव मॅडम याना संपर्क केला असता त्यांनी  या पूर्वीचे तहसीलदार शिंदे यांच्या काळात काढलेले आरक्षण 2005 नंतर च्या आरक्षणाला गृहीत धरून काढल्याचे सांगितले.तर या प्रकरणात  जिल्हा निवडणूक अधिकारी मंडलिक साहेब यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांचा फोन दोन दिवसांपासून बंद असल्याचे दिसत आहे.


---बाळासाहेब पांडे,मांजरमकर

Recent Posts

See All

नायगाव येथे भरधाव ट्रक च्या धडकेत एक युवक जागीच ठार तर दुसरा गंभीर जखमी

नायगाव दि 12 - नांदेड हैदराबाद महामार्गावर नायगाव शहरातील दत्तनगर भागात भरधाव ट्रकने एका मोटारसायकलला पाठी मागुन जबर ठोस दिल्यामुळे पाठी मागे बसलेल्या युवकाचा जागीच मृत्यू झाला तर समोरील चालकालाही ज

शेतकऱ्यांना मोफत गाळ काढून देण्यासाठी व्ही.पी.के समूह सरसावला..

माजी जि.प. सदस्य मारोतराव कवळे गुरुजी यांचे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन ************************************************** नायगाव दि 11 - माजी जिप सदस्य, उमरी, नायगाव ,धर्माबाद तालुक्यातील सक्रि